🚨 ब्रेकिंग न्यूज | नंदा न्यूज टौंस नदी पुल की एप्रोच रोड धंसने पर PWD की बड़ी कार्रवाई, हिमालयन कंस्ट्रक्शन का पंजीकरण निलंबित,

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टौंस नदी पुल की एप्रोच रोड धंसने पर PWD की बड़ी कार्रवाई, हिमालयन कंस्ट्रक्शन का पंजीकरण निलंबित

देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेमनगर क्षेत्र में नंदा की चौकी के पास टौंस नदी पर बने पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने के मामले में उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की ओर से जारी 8 अगस्त 2026 के कार्यालय ज्ञापन में निर्माण कंपनी मैसर्स हिमालयन कंस्ट्रक्शन, 250 सारथी विहार, देहरादून का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अग्रिम आदेशों तक कंपनी को उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

मामला देहरादून-हरबर्टपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-72(07) पर किलोमीटर 143 में टौंस नदी के ऊपर बने पुल से जुड़ा है। कार्यालय ज्ञापन के अनुसार उत्तरांचल विश्वविद्यालय के समीप क्षतिग्रस्त पूर्व निर्मित सेतु के पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हिमालयन कंस्ट्रक्शन द्वारा कराया जा रहा था।

28 जुलाई 2026 की सुबह हुई भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के दौरान पुल की एप्रोच रोड को नुकसान पहुंचा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अपस्ट्रीम प्रोटेक्शन वॉल के नीचे भारी कटाव यानी Heavy Scouring होने के कारण एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर से जांच के निर्देश दिए गए

मुख्य अभियंता की ओर से शासन को भेजी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी Heavy Scouring को एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने का कारण बताया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि मौके पर Scour Depth का Assessment नहीं हो पाया था। अधिकारियों ने आगे की तकनीकी जांच के लिए Ground Penetration Radar यानी GPR और Electrical Resistivity Test यानी ERT कराने की आवश्यकता बताई है।

यानी अब विभाग सिर्फ सड़क की मरम्मत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नदी के तेज बहाव से पुल के नीचे और आसपास हुए कटाव की वास्तविक गहराई का तकनीकी आकलन भी कराया जाएगा।

इस पूरे मामले में इससे पहले लोक निर्माण विभाग के तीन इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की जा चुकी है और उन्हें निलंबित किया गया है।

अब ताजा कार्रवाई के तहत निर्माण कंपनी पर भी शिकंजा कसा गया है। विभागीय कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि हिमालयन कंस्ट्रक्शन का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेगा और अग्रिम आदेशों तक कंपनी उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग की निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगी।

इस कार्रवाई के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी जांच और जिम्मेदारी तय करने को लेकर सवाल और भी गंभीर हो गए हैं। विभाग द्वारा कराई जाने वाली GPR और ERT जांच से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि पुल की एप्रोच रोड के नीचे कितना कटाव हुआ और संरचना की वास्तविक स्थिति क्या है।

फिलहाल विभागीय स्तर पर मामले की जांच और तकनीकी आकलन की प्रक्रिया जारी है। नंदा की चौकी और टौंस नदी पुल से जुड़ा यह मामला देहरादून में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और बरसात के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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