रिवर्स पलायन को गति देने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी: मुख्यमंत्री
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग आपसी समन्वय से ऐसी कार्ययोजना तैयार करें, जिससे युवाओं और ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की स्थिति, स्वरोजगार, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और प्रवासियों को वापस गांवों से जोड़ने से जुड़े विषयों की समीक्षा की।
बैठक में आयोग की ओर से विभिन्न जिलों में आयोजित प्रवासी पंचायतों तथा पलायन निवारण एवं स्वरोजगार जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। आयोग के सदस्यों ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और रिवर्स पलायन को गति देने को लेकर सुझाव भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में गांव स्तर तक उपलब्ध कराई जाए। योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों और बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय कौशल के आधार पर स्वरोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। युवाओं को इन्हीं संसाधनों से जोड़कर गांव में आजीविका के अवसर विकसित किए जाएं। साथ ही स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि रिवर्स पलायन केवल रोजगार उपलब्ध कराने से संभव नहीं होगा। इसके लिए गांवों में बेहतर आजीविका, सुविधाएं और भविष्य की संभावनाएं विकसित करनी होंगी। उन्होंने सभी विभागों को परिणामोन्मुखी कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस. नेगी सहित आयोग के सदस्य, सचिव धीराज गर्ब्याल तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
रिवर्स पलायन को गति देने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी: मुख्यमंत्री
