क्या उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद अपात्र ST प्रमाणपत्रों के सहारे मिली नौकरियां और सरकारी लाभ..?, आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने उठाए गंभीर सवाल
-उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों में बन रहे एसटी प्रमाणपत्रों की हो जांच -मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य में 28 नवम्बर 2000 के बाद जारी ST प्रमाणपत्रों की उच्चस्तरीय जांच और लाभों की समीक्षा की मांग देहरादून। जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार चर्चाओं में रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता विकेश…

