उत्तराखंड में खाकी बनाम खाकी! पीआरडी जवानों का उग्र प्रदर्शन, दो बैरियर तोड़कर सीएम आवास के नजदीक पहुंचे आंदोलनकारी; पुलिस के लाठीचार्ज से गरमाया माहौल,
365 दिन रोजगार और होमगार्ड की तर्ज पर वेतन-भत्तों की मांग को लेकर प्रदेशभर के जवानों का महाआक्रोश, परेड ग्राउंड से निकाला मुख्यमंत्री आवास कूच; पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प,
नंदा न्यूज़ | देहरादून | 18 नवंबर 2026
देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुधवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अपनी मांगों को लेकर पहुंचे प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों ने सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री आवास कूच किया। लंबे समय से लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज महिला और पुरुष पीआरडी जवानों ने राजधानी में महाआक्रोश रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का आक्रोश उस समय और बढ़ गया, जब मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिस की ओर से लगाए गए बैरियर उनके रास्ते में आए। आंदोलनकारी जवानों ने दो मुख्य बैरियर तोड़ दिए और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री आवास के नजदीक पहुंच गए। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त तनातनी, धक्का-मुक्की और झड़प हुई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वर्दीधारी पीआरडी जवानों और पुलिस के बीच आमने-सामने का टकराव राजधानी में चर्चा का विषय बन गया।
# परेड ग्राउंड से शुरू हुआ महाआक्रोश, मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े हजारों कदम,

बुधवार सुबह करीब 11 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रदेश के अलग-अलग जनपदों से पहुंचे पीआरडी जवान एकत्रित हुए। महिला और पुरुष जवानों ने अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता दिखाई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच शुरू किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिल रहे हैं। अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लेना होगा।
मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे जवानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने मार्ग में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने दो बैरियर तोड़ दिए और आगे बढ़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और तीखी झड़प शुरू हो गई। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस दौरान राजधानी में काफी देर तक गहमागहमी बनी रही।
# दो सूत्रीय मांगों पर अड़े पीआरडी जवान, 365 दिन रोजगार सबसे बड़ी मांग,
पीआरडी जवानों की प्रमुख मांगों में साल के सभी 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराना और होमगार्ड जवानों की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने की मांग शामिल है।
आंदोलनकारी जवानों का कहना है कि वे प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, कार्यालयों और महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हैं। कई बार उन्हें सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और अन्य विभागीय जिम्मेदारियों में लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनके रोजगार की कोई स्थायी गारंटी नहीं है। ड्यूटी मिलने और समाप्त होने की अनिश्चितता के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जवानों का कहना है कि परिवार की जिम्मेदारियों, बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है।
उनकी मांग है कि जब उनसे नियमित रूप से सेवाएं ली जाती हैं तो उन्हें भी सालभर रोजगार और सम्मानजनक वेतन व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। जवानों ने होमगार्ड कर्मियों की तरह मूल वेतन और महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया।
18 मार्च से एकता विहार में शुरू हुआ था संघर्ष, आश्वासन के बाद भी नहीं निकला समाधान,
पीआरडी जवानों का यह आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ। संगठन की ओर से अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से शासन और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा था। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, 18 मार्च 2026 से देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित एकता विहार में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा था।
छह जुलाई को विभागीय मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर संयुक्त निदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल ने धरना स्थल पर पहुंचकर संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता की थी। उस समय मांगों को आगामी दो कैबिनेट बैठकों के भीतर मंत्रिमंडल के समक्ष रखने का आश्वासन दिया गया था। इस आश्वासन के बाद संगठन ने सात जुलाई से अपना धरना स्थगित कर दिया था।
हालांकि, संगठन का आरोप है कि इसके बाद सात कैबिनेट बैठकें बीत जाने के बावजूद उनकी मांगों को मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं रखा गया। संगठन के अनुसार, आश्वासन के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं होने से जवानों में निराशा और आक्रोश बढ़ता गया। इसी के बाद एक बार फिर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री की 300 दिन रोजगार की घोषणा का भी उठाया मुद्दा,
पीआरडी जवानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से वर्ष 2021 में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में की गई 300 दिन रोजगार की घोषणा का भी मुद्दा उठाया है। संगठन का कहना है कि घोषणा के बावजूद इसका लाभ सभी पात्र जवानों तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। जवानों का सवाल है कि जब सरकार पहले ही रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी है तो फिर इसे पूरी तरह धरातल पर उतारने और नियमित रोजगार की व्यवस्था लागू करने में देरी क्यों हो रही है?
दो नवंबर को प्रेस वार्ता कर 18 नवंबर के आंदोलन का किया था ऐलान,
पीआरडी हित संगठन की ओर से दो नवंबर को देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में 18 नवंबर को महाआक्रोश रैली और मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया गया था। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह रावत और प्रदेश महासचिव वीर सिंह रावत सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेताया था। संगठन ने प्रदेशभर के महिला और पुरुष जवानों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। साथ ही कार्य बहिष्कार कर रैली में प्रतिभाग करने का आह्वान भी किया गया था।
इस प्रकार बुधवार को हुआ प्रदर्शन पहले से घोषित आंदोलन का हिस्सा था। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जवानों का देहरादून पहुंचना इस बात का संकेत है कि संगठन अपनी मांगों को लेकर व्यापक आंदोलन के मूड में है।
खाकी पर खाकी भारी, सरकार के सामने खड़ा हुआ बड़ा सवाल,

बुधवार को मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान सबसे अधिक चर्चा पुलिस और पीआरडी जवानों के बीच हुए टकराव की रही। एक ओर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे वर्दीधारी पीआरडी जवान थे, तो दूसरी ओर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस बल। दो बैरियर टूटने, पुलिस की कार्रवाई और लाठीचार्ज के घटनाक्रम ने आंदोलन को और गरमा दिया।
इस पूरे मामले ने सरकार के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर प्रदेश के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने वाले पीआरडी जवानों को रोजगार की स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा के लिए बार-बार आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? क्या पूर्व में दिए गए आश्वासनों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण ही आज उन्हें मुख्यमंत्री आवास तक कूच करने के लिए मजबूर होना पड़ा?
# अब सरकार के फैसले पर टिकी हजारों जवानों की निगाहें,
पीआरडी जवानों की मांग केवल रोजगार के दिनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य से भी जुड़ी हुई है। जवान चाहते हैं कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए स्थायी समाधान निकाले। दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान हुए टकराव ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है।
अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार आंदोलनकारी जवानों से वार्ता कर उनकी मांगों पर क्या निर्णय लेती है। क्या 365 दिन रोजगार और होमगार्ड की तर्ज पर वेतन-भत्तों की मांग को लेकर कोई ठोस रास्ता निकलेगा या पीआरडी जवानों का आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप लेगा?
नंदा न्यूज़ का बड़ा सवाल: प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में योगदान देने वाले पीआरडी जवान जब अपने ही रोजगार और आर्थिक सुरक्षा के लिए राजधानी की सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, तो क्या सरकार उनकी आवाज सुनेगी? क्या वर्षों से लंबित मांगों का समाधान अब होगा या जवानों को अपने हक के लिए संघर्ष जारी रखना पड़ेगा?
नंदा न्यूज़ | देहरादून | 18 नवंबर 2026
