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नीट पेपर लीक एवं परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने फूंका केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला

सेलाकुई, 08 जून 2026।
उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आज पछवादून जिला अध्यक्ष जितेन्द्र पंवार के नेतृत्व में सेलाकुई में केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan का पुतला दहन कर नीट परीक्षा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों एवं सीबीएसई की विसंगतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया।
इस अवसर पर यूकेडी के केंद्रीय संगठन मंत्री प्रकाश भट्ट ने कहा कि देश के करोड़ों युवाओं और छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। परीक्षा प्रणाली की साख लगातार गिर रही है और केंद्र सरकार इस पर जवाबदेही तय करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते या उन्हें पद से नहीं हटाया जाता, तब तक उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेशभर में आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और जनजागरण अभियान चलाता रहेगा।
यूकेडी नेता निरंजन चौहान ने कहा कि युवाओं और बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल लगातार संघर्ष करेगा तथा दोषियों को सजा दिलाने के लिए जनता की आवाज को बुलंद करेगा।
पूर्व सैनिक निरंजन चौहान ने कहा कि नीट सहित विभिन्न परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों ने लाखों युवाओं का विश्वास तोड़ा है। सरकार को तत्काल प्रभाव से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा सभी घोटालों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।
इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष अतुल बेंजवाल, युवा अध्यक्ष विपिन अन्थवाल, जिला प्रवक्ता पियूष नेगी, ब्लॉक अध्यक्ष यशपाल नेगी, ब्लॉक महामंत्री अंकुर नेगी, पार्षद अंबिका चौहान, निरंजन चौहान, आशा रावत, राज गंगसारी, जीतेन्द्र गुप्ता, नीरज सती, जय नेगी, राम शरण गोदियाल, रमेश चंद्र, पृथ्वी रावत, केहर सिंह खत्री, बच्चन सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग की गई।

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