विकासनगर क्षेत्र में सरकारी नाले की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन हरकत में आया है। ईस्ट होप टाउन इलाके के उमेदपुर क्षेत्र में सरकारी नाले की तकरीबन 15 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया मौके पर 4 जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर-ट्रॉलिया और डंपरों की मदद से नाले में डाला गया मलबा हटाया गया और उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इस अभियान के दौरान उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस फ़ोर्स के साथ राजस्व, वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी देहरादून और प्रभागीय वनाधिकारी को नोटिस जारी कर रिपोर्ट और शपथपत्र तलब किया था। आरोप है कि भू-माफियाओं और बिल्डरों ने बरसाती नाले की करीब 15 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग की और जमीन बेच दी। पूर्व में गठित जांच समिति भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि कर चुकी थी, लेकिन कार्यवाही न होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आज तहसीलदार विकासनगर, एसडीएम विकासनगर, राजस्व विभाग, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कारवाही कर डाली । चार जेसीबी मशीनों की मदद से नाले में भरा गया मलबा हटाया गया, जबकि ट्रैक्टर-ट्रॉली और डंपरों से उसे अन्य स्थान पर शिफ्ट किया गया।
कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी और कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
