-कैबिनेट के बड़े फैसले: भूमि अधिकार से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सुधारों पर मुहर
चंपावत/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को एनएचपीसी बनबसा, चंपावत में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्यहित से जुड़े करीब दो दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट के फैसलों में भूमि विनियमितीकरण, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर के विस्तार, राजकोषीय प्रबंधन, वन प्रशासन, स्थानीय निकायों, युवाओं के कौशल विकास, उच्च शिक्षा, पशुपालन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
वन भूमि मामलों के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई
मंत्रिमंडल ने वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के तकनीकी परीक्षण, ऑनलाइन संरेखण के परीक्षण तथा नोडल कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखंड के कार्यालय में परियोजना प्रबंधन इकाई गठित करने को मंजूरी दी। इसके लिए छह पद स्वीकृत किए गए हैं।
वर्ग-3 व वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार
कैबिनेट ने वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों और कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। नैनीताल जिले की नगर पंचायत लालकुआं में संबंधित पट्टेदारों एवं कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने तथा देहरादून जिले के परगना जौनसार-बावर में वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण का भी निर्णय लिया गया। संबंधित भूमि का विनियमितीकरण वर्ष 2004 के सर्किल रेट के आधार पर एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाएगा। इसके बाद प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार विनियमितीकरण होगा।
पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 66.29 करोड़ रुपये
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर के विस्तार के लिए हस्तांतरित परिसंपत्तियों के संबंध में उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 66.2916 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की मंजूरी दी गई। यह धनराशि कॉरपोरेशन की कार्ययोजना के अनुसार नवनिर्माण एवं अन्य निर्धारित कार्यों में खर्च की जाएगी।
संपत्ति लेन-देन में PAN सत्यापन व्यवस्था
स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में संपत्ति के क्रय-विक्रय से जुड़े लेन-देन में क्रेता-विक्रेता तथा अन्य संबंधित पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए पैन के सत्यापन की व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दी गई। इससे फर्जी अथवा गलत पैन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के साथ आयकर विभाग को होने वाली रिपोर्टिंग में आंकड़ों की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
राजकोषीय घाटे की सीमा तय
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी। संशोधित प्रावधानों के अनुसार एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल संचयी ऋण की अधिकतम सीमा जीएसडीपी के 30 प्रतिशत निर्धारित की गई है। आपदा एवं सुरक्षा संबंधी विशेष परिस्थितियों में निर्धारित सीमा से अधिक घाटे के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान रहेगा।
वन विभाग में विभागाध्यक्षों की व्यवस्था बदली
वन विभाग में विभागाध्यक्ष संबंधी व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी गई। निदेशक, नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व को विभागाध्यक्ष की सूची से हटाकर मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं, नैनीताल तथा मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी को विभागाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। इससे वनाग्नि, दैवीय आपदा, बाढ़ नियंत्रण और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
छठवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
छठवें राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने को मंजूरी दी गई। आयोग ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए राज्य के शुद्ध कर राजस्व से स्थानीय निकायों को किए जाने वाले अंतरण तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर संस्तुतियां दी हैं।
लोक अभियोजक की नियुक्ति से जुड़ा फैसला
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 19 की उपधारा (3) के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने को मंजूरी दी गई। निर्धारित परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देने के बाद संबंधित मामले में किसी अन्य व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेंगे।
सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति संबंधी नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। इसमें कर्मचारियों की चल-अचल एवं बहुमूल्य संपत्ति से संबंधित प्रावधानों को वर्तमान परिस्थितियों और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के अनुरूप स्पष्ट एवं अद्यतन किया जाएगा। नियम 15 के हिंदी अनुवाद में विद्यमान त्रुटि को भी दूर किया जाएगा।
समूह ‘ग’ की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव
राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया से संबंधित संशोधन नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद को संबंधित परिशिष्ट से हटाया जाएगा। वहीं उप कारापाल के पद पर शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा होने के कारण साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त की जाएगी।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कृत्यों के परिसीमन संबंधी संशोधन विनियम, 2026 को भी मंजूरी दी गई। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद को आयोग के परिशिष्ट से बाहर किया जाएगा, क्योंकि सेवा नियमावली के अनुसार यह राजपत्रित समूह ‘ख’ का पद है।
सतर्कता अधिष्ठान के ढांचे का पुनर्गठन
सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखंड के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत आठ आरक्षी नागरिक पुलिस, एक आरक्षी डाक रनर और दो आरक्षी चालक सहित कुल 11 पद समाप्त किए जाएंगे। साथ ही मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पांच पद बढ़ाने तथा अपर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के तीन, मुख्य आरक्षी डाक रनर, मुख्य आरक्षी चालक और अपर उपनिरीक्षक चालक के एक-एक नए पद सहित कुल छह नए पद सृजित किए जाएंगे।
सार्वजनिक परिसंपत्तियों के विनिवेश से आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित एजेंसियों को
नियोजन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम की धारा 49 के तहत अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत सार्वजनिक अभिकरणों की परिसंपत्तियों के विनिवेश/मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
नए सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक अथवा अपर्याप्त हो चुके उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1873 को निरस्त करने और राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक, 2026 को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी।
कुक्कुट आहार सब्सिडी अब डीबीटी से
कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर आधार सीडेड लिंक्ड बैंक खातों के माध्यम से डीबीटी से करने को मंजूरी दी गई।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के लिए महानिदेशक का पद
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभागों के बीच समन्वय, पर्यवेक्षण और प्रभावी प्रशासन के लिए महानिदेशक का नया पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। इससे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा केंद्र एवं राज्य की योजनाओं के अभिसरण में मदद मिलेगी।
1.19 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा कौशल विकास योजना का लाभ
उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना, 2026 संचालित करने को मंजूरी दी गई। योजना का लाभ राज्य के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। योजना पर पांच वर्षों में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानकों में बदलाव
राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए निर्धारित नीति एवं मानकों में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधित व्यवस्था के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की व्यवस्था होगी। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अलग मूल्यांकन मानक भी तय किए जाएंगे।
नरेंद्रनगर में खुलेगा उप निबंधक कार्यालय
मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में टिहरी जिले की तहसील नरेंद्रनगर में उप निबंधक कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इसके क्षेत्राधिकार में तहसील नरेंद्रनगर के 98 और उप तहसील पावकी देवी के 35, कुल 133 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। इससे क्षेत्रीय जनता को पंजीकरण संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
मंत्रिमंडल ने सौंदर्यीकरण उपशाखा को निक्षेपित किए जाने, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) में संशोधन तथा वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा के लिए उत्तराखंड वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी।
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट एवं डेमोंस्ट्रेटर की कमी को देखते हुए संबंधित पदों पर तैनात कार्मिकों के देय वेतन/मानदेय के पुनर्निर्धारण को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
